वारसा दत्तक योजना - स्मारक मित्र की वैरी

13 एप्रिल 2018 रोजी जाहीर झालेल्या लाल किल्ला दत्तक योजनेवर बऱ्याच लोकांच्या प्रतिक्रिया सोशल मिडियामध्ये वाचायला मिळाल्या. त्यामध्ये बऱ्यापैकी अनेक लोकांचा नावडतीचा सूर होता. त्यात अनेक प्रतिक्रिया वारसा दत्तक योजना म्हणजे काय आहे हे माहित नसताना आलेल्या दिसत होत्या. राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने एकत्र येऊन वारसा दत्तक योजना (अपनी धरोहर, अपनी पेहचान – Adopt a Heritage) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीसाठी 2017 मध्ये जागतिक पर्यटन दिनी जाहीर केली आहे. वारसा दत्तक योजने अंतर्गत बरीच स्मारके आणि वारसा स्थळे देखरेख आणि व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. अशीच अजून एक योजना 1996 पासून सुरु आहे, ती म्हणजे ‘राष्ट्रीय संस्कृती निधी’. या योजने अंतर्गत मूर्त-अमूर्त वारसा संवर्धनासाठी निधी दिला जातो. त्या योजनेमध्ये देखील एक मोठी यादी आहे. पुणे महानगरपालिकेने शनिवार वाड्याचे केलेले संवर्धन व देखरेख हे या राष्ट्रीय संस्कृती निधी द्वारेच केले आहे. तसेच हुमायूनची कबर (Humayun’s Tomb)चे संवर्धन आणि देखरेख – आगा खान ट्रस्ट आणि ओबेरॉय हॉटेल्स यांनी संयुक्तपणे केले. शिवाय अनेक वारसा स्थळांना या निधीमुळे जीवदान मिळाले आहे.

खरंतर, या योजनांची उद्दिष्टे ही वारसा जतन आणि संवर्धन हीच असतात. फक्त त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रकार वेगवेगळे आहेत, त्यामुळे प्रथम अश्या योजनांची उद्दिष्टे, प्रक्रिया, कालमर्यादा, परिणाम यांचा सर्वांगाने परामर्श घेणे गरजेचे असते. त्याकरिता वारसा दत्तक योजना नक्की काय आहे हे जाणून घेणे इष्ट ठरेल. वारश्यासंबंधी योजनेचा आढावा घेणारे बरेच लेख वाचण्यात आले, परंतु येथे मी पर्यटनाच्या दृष्टीने योजनेचा आढावा घेणार आहे.

वारसा दत्तक योजनेची उद्दिष्टे –

दत्तक घेतलेले वारसा स्थळ विकसित करून पर्यटनासाठी अनुकूल करणे, पर्यटनाला प्रोत्साहन देऊन, त्या वारसा स्थळाचा दिलेल्या मर्यादित वेळेत टप्प्याटप्प्याने विकास करून त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व वाढविणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

याशिवाय इतर काही उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे:

• दत्तक घेतलेल्या वारसा स्थळावरील, पर्यटकांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या मुलभूत सुविधांचा विकास करणे. जसे की, स्वच्छतागृहे, पाणपोई, वाहतूक व्यवस्था इत्यादी गोष्टींचा अंतर्भाव यात होतो.
• पर्यटकांसाठी वारसा स्थळाची माहिती पुरविणे. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे माहिती पुरवठ्यामध्ये सुलभता आणणे.
• स्थानिक लोकांकरिता, सांस्कृतिक मूल्यांवर आधारित रोजगार उपलब्ध करून देणे. जसे की, हस्तकला, हातमाग, स्थानिक फळे, फुले यांची विक्री-खरेदी.
• जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा व गोष्टींचा विकास करणे.
• पर्यटनाद्वारे आर्थिक आणि सामाजिक विकास करून रोजगार वृद्धी करणे.
• शाश्वत पर्यटनाचा (Sustainable tourism) विचार करून दत्तक घेतलेल्या वारसा स्थळाचा विकास आणि त्याची कार्यप्रणाली सुनिश्चित करणे.

एकंदरीत वरील उद्दिष्टांवरून हे दिसून येते की, या दत्तक घेतलेल्या वारसा स्थळाचे जतन आणि पर्यटन-पूरक विकास हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

वारसा दत्तक योजनेमध्ये कोण सहभागी होऊ शकतात?

कोणतीही सार्वजनिक अथवा खाजगी संस्था, याशिवाय कोणतीही एखादी व्यक्ती या योजनेद्वारे स्मारके किंवा वारसा स्थळे दत्तक घेऊ शकतात. विशेषतः पर्यटन संस्था आणि संघटनांना यामध्ये प्राधान्य असते.

वारसा दत्तक योजनेमध्ये कोण-कोणती स्थळे येतात?

सध्या एकूण 93 वारसा स्थळांची यादी या योजनेसाठी राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालयाने उपलब्ध करून दिली आहे. त्यापैकी 4 स्थळे आजमितीस दत्तक गेली आहेत. त्या चारपैकी – लडाख, जम्मू-काश्मीर मधील माउंट स्टोक कांगरी ट्रेक मार्ग आणि उत्तराखंड मधील गंगोत्री मंदिर परिसर व गोमुख मार्ग ही दोन नैसर्गिक वारसा स्थळे Adventure Tour Operators Association of India (ATOAI) ने 31 जानेवारी 2018 ला दत्तक घेतली आहेत. तर दिल्लीचा लाल किल्ला आणि आंध्रप्रदेशातील गंडिकोटा किल्ला, ही दोन ऐतिहासिक वारसा स्थळे दालमिया भारत लिमिटेडने 13 एप्रिल 2018 रोजी दत्तक घेतली आहेत.

वारसा दत्तक योजनेची प्रक्रिया काय आहे?

राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालयाने एकूण तीन विभागात वारसा स्थळांची विभागणी केली आहे. ही विभागणी पर्यटक भेटीच्या संख्येवरून हिरव्या, निळ्या आणि केशरी अशा गटात केली आहे. त्यामध्ये हिरव्या गटातील वारसा स्थळ निवडल्यास त्यासोबत निळ्या अथवा केशरी गटातील अजून एका वारसा स्थळास दत्तक घेणे अनिवार्य आहे. परंतु निळ्या अथवा केशरी गटातील वारसा स्थळासाठी, हिरव्या अथवा इतर गटातील वारसा स्थळ दत्तक घेण्याची सक्ती नाही.

या योजनेसाठी महाराष्ट्रातून बिबी-का-मकबरा (औरंगाबाद) आणि कान्हेरी गुंफा (मुंबई) यांचा हिरव्या गटामध्ये समावेश आहे. तर दौलताबाद किल्ला (औरंगाबाद), कार्ले लेणी, आगा खान पॅलेस, शनिवारवाडा (पुणे) यांचा निळ्या गटात व केशरी गटामध्ये भाजे व लेण्याद्री लेण्यांचा समावेश आहे.

वारसा दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या संस्थेने अथवा व्यक्तीने प्रथम त्यास दत्तक हव्या असलेल्या वारसा स्थळाचा अभ्यास करून आवडीचा प्रस्ताव (Expression of Interest – EoI) सादर करावा लागतो. आलेल्या सर्व प्रस्तावाचा विचार करून राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि सांस्कृतिक मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या समितीकडून योग्य अश्या प्रस्तावाचा विचार केला जातो. त्यानंतर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून वारसा दत्तक दिला जातो. हा सामंजस्य करार पाच वर्षांसाठी असेल व एकूण कामगिरी पाहून त्यात वाढ केली जाऊ शकते.

वारसा दत्तक योजना ही सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Public-Private Partnership) या तत्त्वावर आधारित आहे, आणि वारसा दत्तक घेणारी संस्था किंवा व्यक्ती ही स्मारक मित्र (Monument Mitra) म्हणून गणली जाईल. या संस्था या योजने मध्ये सहभागी होणं म्हणजे, त्या संस्थेच एक व्यवसाईक-सामाजिक जबाबदारीच कार्य (CSR – Corporate Social Responsibility) असेल. त्यामुळे वारसा दत्तक घेणाऱ्या संस्था या आर्थिक मिळकतीपेक्षा, सांस्कृतिक मूल्यांवर भर देणाऱ्या असतील हे पाहूनच त्यांना सहभागी करून घेतले जाते. वारसा स्थळांचे प्रवेश मूल्य हे ASI ने ठरवलेलेच असेल.

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्व ही थोडीफार बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (Build–Operate–Transfer – BOT) या प्रणाली प्रमाणेच कार्य करते. या BOT योजने अंतर्गतच राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा विकास केलेला आहे त्यामुळे आज भारतातील सर्व खेडी-शहरे जोडली जात आहेत.

वारसा दत्तक योजना – फायदे व तोटे –

• पर्यटकांसाठी आवश्यक त्या मुलभूत सुविधांचा विकास होईल आणि त्यामुळे जागतिक व स्थानिक पर्यटकांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता दिसते.
• वारसा स्थळाची देखभाल आणि माहिती प्रसारण होईल.
• मोफत WiFi, ई-वाहन व त्यासाठी लागणारे चार्जिंग पाॅइंट्स उपलब्ध होतील.
• कचरा व्यवस्थापन, बाग-बगीचा, विद्युतीकरण, सूचना व मार्गदर्शक फलके, फर्निचर, माहिती केंद्र यासारख्या इतर आवश्यक घटकांचा विस्तार व विकास होईल.
• मोबाईल App, 3D mapping, AR/VR यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव केला जाईल, जी आधुनिक युगाची गरज आहे.
• विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे नियोजन करुन, विद्युत रोषणाई, संगीत व नृत्य यासारख्या कार्यक्रमांची आखणी व अंमलबजावणी सुरु होईल.
• 2022 साली भारताच्या 75 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यात विविध कला व कलाकृतींचे विशेष सादरीकरण करणे हे दालमिया भारत उद्योगसमूहास सक्तीचे केले आहे.

सद्यस्थितीला तोट्यापेक्षा फायदेच अधिक दिसत आहेत. जर या योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे नाही झाली तर मात्र त्याचे तोटे दिसायला सुरु होतील. परंतु या योजनेमुळे बेजबाबदार पर्यटकांस मात्र चांगलीच चपराक बसेल. वारसास्थळी अस्वच्छ व अश्लील वर्तन करण्यास मज्जाव येईल. स्मारकांवर लिखाण करणे, निषिद्ध भागात वाहतूक करणे, स्मारकांवर चढून छायाचित्र काढणे, स्वच्छतागृहाची नासधूस करणे या कृतींना आळा बसेल.

शिवाय आजपर्यंत दुर्लक्ष केलेल्या घटकांचा अंतर्भाव अश्या वारसा स्थळी असेल. जसे की, लहान मुलाबाळांसाठी कपडे बदलण्यासाठी विशेष जागा असेल, अपंगासाठी ये-जा करण्यासाठी विशेष मार्ग, CCTV, अपंगाना पिता येईल अश्या उंचीवर शुद्ध पाणी असेल. उपहारगृह व हस्तकला विक्री केंद्र असेल. अश्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटकांची दखल घेऊन दत्तक घेतलेल्या वारसा स्थळाचा पर्यटनपूरक विकास हेच या योजनेचा हेतू आहे.

स्मार्ट-आयडी द्वारे केली जाणारी तिकीट विक्री आणि त्याद्वारे मिळणारी पर्यटन प्रवाह व पर्यटक प्रोफिलिंगची माहिती, ही आम्हा पर्यटन अभ्यासकांसाठी नक्कीच सुलभता आणेल. स्मार्ट-आयडीमध्ये राष्ट्रीय ओळखपत्र व आंतरराष्ट्रीय पासपोर्टचा समावेश असेल, त्याद्वारे वय, राष्ट्रीयत्व, ओळख क्रमांक यासारख्या माहितीची नोंद ठेवली जाईल.

2025 पर्यंत भारत – जागतिक प्रवास आणि पर्यटनाच्या यादीत चाळीसाव्या स्थानावरून उच्चांकी आघाडी घेईल असा विश्वास आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी कालावधीमध्ये पर्यटनपूरक सुविधांची उपलब्धता, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सरकारी यंत्रणेस अशक्य आहे. त्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी हाच एक पर्याय पर्यटन विकासासाठी सुलभ व सुरक्षित आहे. भारताने गतवर्षी सांस्कृतिक संपदा आणि व्यावसायिक प्रवासामध्ये 5.3 गुणांक मिळवून 136 पैकी नववे स्थान मिळवले आहे. आपला सांस्कृतिक वारसा ही एक जागतिक स्तरावर पर्यटकांना आकर्षित करणारी उपलब्ध मालमत्ता आहे. येत्या काळात अजून बऱ्याच योजनांद्वारे वारसा व पर्यटन-पूरक विकास कार्याचे प्रयोग केले जातील. त्यामुळे सर्वांनी जागरूकपणे भारतीय पर्यटन विकास कार्यास अडथळा येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.


[लेखक पर्यटन अभ्यासक आहेत.]